🏔️ ब्रेकिंग न्यूज़- अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे गुड गर्वनेंस : सीएम धामी

अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे गुड गर्वनेंस : सीएम
तहसील दिवसों, बहुद्देशीय शिविरों में लोगों की समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो
अधिक पेंडेंसी रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी
अपणी सरकार-जनता के द्वार माध्यम से लोगों को उनके घर में ही सेवाएं मिलें, इसके लिए योजना बनाई जाए
वरिष्ठ अधिकारी सरकारी स्कूलो में माह में कम से कम एक बार अवश्य जाकर बच्चों को प्रेरित करें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गर्वनेंस के संबंध में अधिकारियों को दिये महत्वपूर्ण निर्देश
बड़ी खबर:- मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, अधिकारियों ने फाइल लटकाई तो होगी कार्यवाही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिये कि शासन-प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गर्वनेंस दिखनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जिलों व तहसीलों मे भी आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गर्वनेंस के संबंध में सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि तहसील दिवसों का रोस्टर तय किया जाए। बहुउद्देशीय शिविरों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाए। इनका रोस्टर बनाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन इनसे लाभान्वित हो सके। लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन 1905 व अपणि सरकार पेर्टल पर प्राप्त शिकायतों का क्वालिटी निस्तारण हो। पेंडेंसी कम से कम रहे। अधिक पेंडेंसी रहने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले। हम सभी जनता के लिये हैं, लोगों की सेवा के लिये हैं। जनता से जुड़ी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। गैर जरूरी औपचारिकताओं को समाप्त किया जाए। प्रत्येक सोमवार को सचिव स्तर पर उनके विभाग से संबंधित जनशिकायतों के निवारण की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस लोगों को महसूस होनी चाहिए। इसमें फील्ड लेवल अधिकारियों व कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अच्छा परिणाम देने के लिए प्रेरित किया जाए। डीएम इसमें कुशल टीम लीडर की तरह काम करें। साथ ही प्रत्येक स्तर पर प्रभावी और सतत मॉनिटरिंग की जाए। अपणि सरकार पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ा जाए। सेवा का अधिकार एक्ट को और मजबूत किये जाने की जरूरत है। उच्च स्तरीय बैठकों में स्पष्ट निर्णय लिये जाएं और उनका क्रियान्वयन टाईम लिमिट में सुनिश्चित किया जाए। सूचना तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। प्रत्येक विभाग के पास ये डाटा रहना चाहिए कि उनके यहां कितनी पेंडेंसी है। सचिव स्तर से इसकी समीक्षा की जाए। कोई भी फाईल अनावश्यक पेंडिंग न रहे। ई-ऑफिस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इससे फाईल ट्रेकिंग आसानी से होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घर-घर जाकर आम जन को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता योजना तैयार की जाए। पहले इसे पायलट आधार पर चलाया जाए, बेहतर परिणाम मिलने पर पूरी तरह से लागू की जा सकती है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तमाम योजनाओं का फायदा, लाभान्वितों को डीबीटी के माध्यम से सच्चे मायनों में मिले, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। सचिवालय में सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे निर्धारित किया जाए, इस दिन सभी अधिकारी अपने कार्यालय में आगंतुकों से मिलने के लिए उपस्थित रहें।

शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को दी कड़ी चेतावनी, RTE के मानकों के खिलाफ कार्य करने पर समाप्त की जायेगी स्कूल की मान्यता।

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकारी के मानकों की अनदेखी करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। एडमिशन को लेकर मिल रही फर्जीवाड़े की सूचनाओं के बाद शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि RTE के तहत एडमिशन की जानकारी पोर्टल पर साझा करें।

उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।

उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं, कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे 25% एडमिशन की जानकारी को सार्वजनिक कर अपने पोर्टल पर डालें और इसके साथ ही विभाग के पोर्टल पर भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। आरटीई में एडमिशन (RTE) को लेकर आ रही फर्जीवाड़े की खबरों के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर मानकों के खिलाफ कार्य किया गया, तो स्कूलों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि आरटीआई (RTE ) के तहत प्राइवेट स्कूलों में लगातार एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़े की खबरें आ रही थी, जिसको लेकर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला परियोजना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसे विद्यालयों को चयनित किया जाए, जो कि आरटीई के तहत हो रहे एडमिशन की सूचना अपने पोर्टल पर सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इन स्कूलों पर आरटीई के मानकों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। बंशीधर तिवारी ने बताया कि आरटीई के एडमिशन के अलावा भी अन्य नियमों और मानकों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम कोटे के तहत 30,203 स्कूलों में वर्तमान में एडमिशन किए जा रहे हैं। साथ ही करीब 83,302 छात्र-छात्राएं पूरे प्रदेश में आरटीई के तहत विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक बजट एप्रेजल के तहत केंद्र सरकार ने कई खामियां पकड़ी थी। जिसको लेकर विभाग को काफी फजीहत झेलनी पड़ी। उसके बाद विभाग हरकत में आया और अब प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षीत है। जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है।