प्रतापनगर उपली रमोली के 11 गांव हुए शराबबंदी को लेकर लामबंद।

टिहरी:- 

नशा नहीं संस्कार दो के स्लोगन के साथ छापेंगे शादी के कार्ड।

शराब परोसने वाले का किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार।

    टिहरी जनपद के प्रतापनगर स्थित उपली रमोली के 11 गांवों के ग्रामीणों ने बाकायदा समिति बनाकर गांव में शराब बंदी का निर्णय लिया है। पिछले एक माह से शराब बंदी को लेकर संघर्षरत राज्य आंदोलनकारी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी सिंह पंवार व उनके सहयोगी पत्रकार केशव रावत, भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजपाल राणा आज महरगांव, रैका, कुड़ियाल गांव में बैठक कर गांव में समिति बनाकर लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई। साथ ही शादी समारोह व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार व कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। साथ ही आने वाले समय में शादी के कार्ड पर शराब नहीं संस्कार दो के स्लोगन के साथ नशा मुक्ति शादी लिखवाने का संकल्प लिया। राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पवार ने कहा कि उन्होंने लगभग 11 गांव - कंडियालगांव, उपला कंडियालगांव, पंढरगांव, बुडकोट, मोहल्या, सोंधी, दिनगांव, सिलोडा,महरगांव, रैका,  कुड़ियल गांव में जाकर बैठक कर समितियां बनाइ गई और 11 गांव नशाबंदी को लेकर उनके साथ लामबंद है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शराब को लेकर महिलाएं बहुत ही आक्रोशित हैं और इस शराब के कारण महिलाएं बहुत ही ज्यादा पीड़ित भी हैं। वह चाहती थी की कब कोई शराब के खिलाफ  आवाज़ उठाएं और आज जब शराब के खिलाफ  एक तरह का आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाओं को काफी राहत मिली है और उम्मीद जगी है कि शायद शराब अब हमारे क्षेत्र में प्रतिबंधित हो पायेगी उन्होंने कहा कि महिलाओं का और बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है और अभी केवल 11 गांव ही शराब के खिलाफ लामबंद हुए हैं। इसके बाद पूरी उपली रामोल के 22 गांवो को शराबबंदी के लिए प्रेरित किया जाएगा व ठीक इसी प्रकार प्रत्येक गांव में बैठक कर समितियां बनाकर सभी गांव में नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा व पूरे क्षेत्र को नशा मुक्ति किया जाएगा। इसके बाद पूरी उपली रामोली से एक जुलूस के साथ लंबगांव बाजार तक प्रदर्शन करेंगे व पूरे प्रतापनगर क्षेत्र में एक संदेश देने का काम करेंगे कि हमारा पूरा प्रतापनगर क्षेत्र नशा मुक्त हो और इसके लिए लगातार यह आंदोलन व संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद जब हम पूरे  प्रतापनगर क्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे कर देंगे, तो उसके बाद आगे भी इस कार्यक्रम को जिले स्तर पर भी  बढ़ाया जाएगा साथ ही सरकार से भी यह मांग करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्ति करने की घोषणा की जाए।