विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम पर नई टिहरी में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित

नई टिहरी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून के तत्वावधान में बुधवार को जिला कार्यालय सभागार, नई टिहरी में ‘‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी–जी राम जी)’’ विषय पर मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य योजना के प्रावधानों एवं लाभों की सटीक जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना रहा।

कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल, सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल, जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अविनाश सैनी सहित जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि वीबी–जी राम जी मिशन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए रोजगार और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कार्यशाला में प्राप्त सुझावों, संशयों एवं जमीनी स्तर की समस्याओं को शासन एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। साथ ही जल सुरक्षा, ग्रामीण संपर्क मार्ग, आजीविका आधारित अवसंरचना, नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा चरम मौसम घटनाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकें।

जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि मनरेगा के नए स्वरूप में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को लागू करते समय आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को स्पष्ट कर शासन स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक सुचारु रूप से पहुंच सके। उन्होंने मीडिया से योजनाओं की सही और तथ्यपरक जानकारी जनता तक पहुंचाने में सहयोग की अपेक्षा की।

सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल ने अधिनियम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह मिशन चार प्राथमिकता क्षेत्रों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के साथ मजदूरी आधारित रोजगार को जोड़ता है, जिसमें मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम ने मनरेगा एवं विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह एकमात्र योजना है जो अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है। रोजगार की मांग पर 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। उन्होंने बताया कि योजना में समान कार्य के लिए समान मजदूरी, महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी, मजदूरी मद का शत-प्रतिशत वहन केंद्र सरकार द्वारा तथा सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के लागत-साझाकरण का प्रावधान है।

अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अविनाश सैनी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि बेहतर ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

वार्तालाप आधारित इस मीडिया कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र दुमोगा ने किया। कार्यक्रम में न्यू टिहरी प्रेस क्लब अध्यक्ष अनुराग उनियाल, महामंत्री विजय गुसांई, विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान दिखोल गांव बलवंत रावत सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।