तुरंत खाली होगा डेंजर जोन, जोशीमठ पर बड़ा फैसला, लोगों को किराए पर रहने के पैसे देगी सरकार।

देहरादून:- 

    जोशीमठ में बढ़ता भूधसाव राज्य सरकार को चिंता में डाल रहा है इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक हाई लेवल की बैठक की जोशीमठ की धरातलीय स्थिति को जानने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 14 आला अधिकारियों की एक विशेष टीम भेजी थी।

   आज की बैठक में जोशीमठ से हैं देहरादून से पहुंची 14 डेलिगेशन की टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी प्राथमिक तौर पर वहां के हालात क्या है इसकी रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को दी गई।

मुख्यमंत्री का कहना है की सबसे पहली प्राथमिकता जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पर मुहैया कराने की है।

जोशीमठ में करीब 600 परिवार ऐसे हैं जो खतरे की जद में आ रहे हैं जहां पर दरारे पड़ रही है सबको ठीक है स्थान पर लाया जाए जो भी बचाव के कार्य हैं वह करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा प्रयास है। और तमाम अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं।

कुछ काम ऐसे हैं जो प्राथमिकता के तौर पर तत्कालिक होने हैं अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए कोई स्थान बनाना है इसके लिए एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है और यहां से भी पूरी परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है।

ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जो आसपास के क्षेत्र भी तलाशे जा रहे हैं जहां पर पुनर्वास किया जा सकता है।

राज्य सरकार की ओर से कोई देरी ना हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जोशीमठ खराब है।

तो वहां ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए भी काम किया जा रहा है हालांकि विस्थापन की बहुत सारी औपचारिकताएं होती है लेकिन राज्य सरकार कोई औपचारिकता ना करके तत्कालिक लोगों को जरूरत के मुताबिक वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा।

हमारी जो संस्थान है उन्होंने भी परीक्षण किया है और जो भी काम करने हैं राज्य सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं।

अभी अनुसंधान करने वाले क्षेत्र के एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं इसके अनुसंधान के लिए इसके रिसर्च के लिए। भुधसाव की आखिर वजह क्या है इस पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे वहां स्थानीय लोगों के साथ और अधिकारियों के साथ जोशीमठ के परिस्थितियों की जानकारी लेंगे राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जो मकान ज्यादा खतरे की जद में है उन परिवारों को राज्य सरकार अगले 6 महीने तक हर माह ₹4000 मुख्यमंत्री राहत कोष से किराया देगी।