घनसाली में सम्मान समारोह के दौरान छलका राज्य आंदोलनकारियों का दर्द, बोले- जिन सपनों के लिए लड़े, वे आज भी अधूरे

26 साल बाद भी पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं बरकरार, आंदोलनकारियों ने कहा- उत्तराखंड को फिर बड़े जनआंदोलन की जरूरत

घनसाली:- उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर घनसाली तहसील सभागार में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया, लेकिन सम्मान समारोह के दौरान आंदोलनकारियों के संबोधन में राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर दर्द और नाराजगी भी साफ नजर आई। आंदोलनकारियों ने कहा कि जिन सपनों और उम्मीदों को लेकर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी वे सपने अधूरे हैं। पलायन नहीं रुका, युवाओं को रोजगार नहीं मिला और पहाड़ों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया।

कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायक स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस दौरान एसडीएम मंजू राजपूत और तहसीलदार हरीश जोशी ने राज्य आंदोलनकारी ओमप्रकाश डंगवाल, लोकेंद्र दत्त जोशी, हुकम सिंह कंडारी, पुरुषोत्तम बिष्ट, अब्बल सिंह रावत, रजनीकांत सुरीरा, सुरेश गिरी, गोविंद प्रसाद बडोनी, रणवीर सिंह नेगी, नरेंद्र डंगवाल, देवी प्रसाद सेमवाल, चक्रपाणि श्रीयाल और सुलोचना देवी सहित अन्य आंदोलनकारियों को माल्यार्पण कर शॉल भेंट किए और सम्मानित किया।

समारोह में राज्य आंदोलनकारी रजनीकांत सुरीरा ने कहा कि जिस उद्देश्य और उम्मीद के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया गया था, आज राजनीतिक दलों ने उन सपनों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य की राजनीति में जनता के मूल मुद्दों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर क्रांति और बड़े जनआंदोलन की जरूरत महसूस होने लगी है।

राज्य आंदोलनकारी लोकेंद्र दत्त जोशी ने आंदोलन के दिनों की यादें साझा करते हुए कहा कि राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करते समय जो सपने देखे गए थे, आज परिस्थितियां उनके विपरीत दिखाई दे रही हैं। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ों से पलायन नहीं रुका। लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन पहाड़ की जनता की मूल समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी में बड़े-बड़े बांध बनाए गए, लेकिन स्थानीय लोगों को न तो पर्याप्त बिजली का लाभ मिल रहा है और न ही पानी की सुविधा।

उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि राज्य आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण वह अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। यदि आंदोलन में शामिल नहीं होते तो संभवतः आज किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत हितों को दरकिनार कर राज्य की लड़ाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने घनसाली जैसे बड़े क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और उप जिला अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष जारी रहने पर चिंता जताई।

आंदोलनकारी डॉ. नरेंद्र डंगवाल ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, वे आज भी हाशिये पर हैं। प्रदेश में 70 विधायक होने के बावजूद जनता की मूल समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परिस्थितियां एक बार फिर बड़े जनआंदोलन की आवश्यकता का संकेत दे रही हैं।

वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ओमप्रकाश डंगवाल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य की मांग वर्ष 1966 से उठनी शुरू हुई थी। वर्ष 1978 में पहला सत्याग्रह हुआ, जिसमें 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1989 में रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए और वर्ष 1994 में आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए करीब 49 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और आंदोलनकारियों ने इस लड़ाई में बहुत कुछ खोया। चिंता की बात है कि आज आधे से अधिक लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि राज्य आंदोलन की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई थी।

राज्य आंदोलनकारी पुरुषोत्तम बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर हुआ था, उन्हें साकार करने की जरूरत है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को समाप्त कर एक बेहतर उत्तराखंड का निर्माण करना होगा।

सम्मान समारोह में एक ओर राज्य निर्माण के संघर्ष में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान हुआ, वहीं दूसरी ओर उनके संबोधनों ने पहाड़ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और विकास से जुड़े सवालों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। कार्यक्रम में एसडीएम मंजू राजपूत, तहसीलदार हरीश जोशी, रणवीर रावत, जिला पंचायत सदस्य अनुज शाह, अरविंद राणा, सुनीता रावत, भीम सिंह, सचिन बसन्वाल सहित

अनेक लोग मौजूद रहे।