पुनर्वास विभाग के अधिकारियों की कथित मनमानी से पीड़ित परिवारों ने नहीं मनाई दीपावली, टूटे मकानों में रहने को मजबूर ग्रामीण

टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से परेशान रौलाकोट गांव के प्रभावित परिवारों ने इस बार छोटी दीपावली नहीं मनाई और न ही बड़ी दीपावली मनाएंगे,। यहां तक कि पीड़ित परिवारों ने अपने घरों में दीपक तक नहीं जलाए*। टिहरी झील से प्रभावित इन परिवारों के मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब रहने लायक भी नहीं बचे हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मकानों के क्षतिग्रस्त होने के मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर जनता दरबार से लेकर पुनर्वास विभाग के अधिकारियों तक कई बार लिखित और मौखिक रूप से अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही टूटे मकानों में रहने वाले परिवारों के सामने मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

पीड़ित ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वे अपनी समस्या लेकर कार्यालय पहुंचते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। कई बार पत्राचार करने के बावजूद उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक पुनर्वास विभाग में तैनात स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं हटाया जाता, तब तक पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

उपप्रधान रेखा देवी, पंचायत सदस्य कविता देवी, मकानी देवी और पीड़ित महेश लाल का आरोप है कि पुनर्वास विभाग ने रौलाकोट गांव के ग्रामीणों के साथ पुनर्वास के नाम पर छलावा किया है। गांव के कुछ परिवारों को विस्थापित करते समय अधिकारियों ने कई वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने उत्तराखंड के *मुख्यमंत्री से मांग की है कि पुनर्वास विभाग में तैनात स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह अन्य अधिकारियों की तैनाती की जाए, ताकि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से समाधान हो सके।