Dehradun news: उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, 21 बिंदुओं पर लगी मुहर।

देहरादून:- 

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 21 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। 

    सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। बैठक में लिए गए फैसलों की मुख्य सचिव एसएस संधू दने जानकारी दी।

बैठक में लिए गए निर्णय: 

नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनेगा रोपवे, आज कैबिनेट ने रोपवे की डीपीआर को दी मंजूरी।

वित्त विभाग ने अपने ढांचे में किया परिवर्तन।

ऋण लेना हुआ आसान, स्वरोजगार के लिए होगा मददगार, ऋण लेने वाले को बैंक में मिल पाएंगे स्टांप।

तकनीकी शिक्षा विभाग में 6 इंजी कॉलेज को कैम्पस में लिया गया।

लोक सेवा आयोग में वर्क लोड बढ़ने पर संविदा में रखे जायेंगे 30 कर्मचारी।

हॉर्टिकल्चर विभाग में 17648 पॉलीहाउस हुए स्वीकृत।

नाबार्ड और राज्य सरकार मिलकर देगी पॉलीहाउस के लिए बजट।

राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ।

किसान को पॉलीहाउस लगाने पर मिलेगी 80% की सब्सिडी।

70% नाबार्ड से मिलेगा ऋण 30% राज्य सरकार का होगा अंशदान।

सिंचाई विभाग के तहत गोपेश्वर में हुए भू धंसाव पर होगा काम।

डेंटरिंग के लिए आई कम्पनियो में एक को दिया गया काम।

जीएसटी की चोरी कम करने के लिए विभाग में बिल लाओ इनाम पाओ की चलाई गई योजना।

पिछले वर्ष इस योजना में 10 करोड के बांटे गए इनाम।

योजना से राज्य में जीएसटी चोरी हुई कम, व्यापारियों में जोशना को लेकर खासा उत्साह।

इन्वेस्टमेंट एवं डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला।

विभाग पीपीपी मोड पर होने वाले प्रोजेक्ट को लेकर बोर्ड को देगा अपना प्रस्ताव।

नैनीसैनी एयरपोर्ट को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय।

नैनी सैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार।

एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी करेगा इसका विस्तार।

जब तक वायु सेना इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में नहीं लेती है, तब तक इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी इसका संचालन।

सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता।

अभी तक 3 महीने में मिलता था प्रोत्साहन भत्ता।

जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय।

2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने लिया था निर्णय।

नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार हुई सख्त।

स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी।

पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा मानक।