भर्ती घोटालों से लेकर सशक्त भू कानून और तमाम मांगों को लिए NSUI का सचिवालय कूच।

देहरादून:-

    यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने व प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज सचिवालय कूच किया लेकिन पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बेरिकेट लगाकर रोक लिया ।

    उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी घोटाले मामले को लेकर विपक्ष राज्य सरकार को घेरने में जुटी है ऐसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन सुभाष रोड पर पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर लगाकर रोक दिया।

    रोके जाने से नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि छात्र संगठन विषय लंबे समय से यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला, विधानसभा में हुई अवैध बैक डोर नियुक्तियों के खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विधानसभा में जितनी भी बैक डोर से नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मोहन भंडारी का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा महिलाओं के 30% आरक्षण पर रोक लगाई गई है, ऐसे में सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लेकर आए जिससे महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सशक्त भू कानून की मांग लगातार उठ रही है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

    विपक्ष भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आना है जबकि धामी सरकार ने uksssc घोटाला भर्ती मामले में एसआईटी जांच करा कर यह संदेश दे दिया था की भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा  अभी तक यूके ट्रिपल एससी मामले में 39 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है।