मनरेगा एनएमएमएस के विरोध में टिहरी प्रधान संगठन ने भेजा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र।

टिहरी:- 

    विगत 1 जनवरी 2023 से माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में केंद्र सरकार द्वारा तमाम प्रकार के तकनीकी प्रावधानों को बढ़ाया गया है, जिस कारण प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। वहीं टिहरी जनपद में प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर अपनी तमाम समस्याओं को अवगत कराया है। 

    प्रधान संगठन ने अपने पत्र में लिखा कि एक जनवरी से लागू हुए मोबाइल मोनिटरिंग सिस्टम (NMMS) का प्रधान संगठन विरोध करता है, साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति विषम है जिस कारण यहां के अधिकांश गांवों में मोबाइल नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। जिस कारण टिहरी जनपद के अधिकांश गांवों में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग होना संभव नहीं है। वहीं उन्होंने पत्र के माध्यम से MIS साइट को जटिल बनाने का भी विरोध करके हुए कहा कि एफटीओ भुगतान की समस्या ग्राम प्रधानों और अधिकारियों को बिना प्रशिक्षण प्रदान किए ही नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है। 

साथ ही अवगत कराते हुए कहा कि मनरेगा में सबसे अधिक विकास कार्य होते हैं लेकिन मनरेगा में 20 से अधिक विकास कार्यों के ना किये जाने से गांव के विकास कार्यों में बाध्यता बनी रहती है। केंद्रीय वित्त से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15वें वित्त की धनराशि आज तक पंचायतों को नहीं पहुंच पाई है जिस कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं।

वहीं संगठन ने कोरोना काल में प्रधानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10000 और ग्राम पंचायत आपदा निधि दस हजार मिलने की घोषणा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। टिहरी प्रधान संगठन ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि सभी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो 9 जनवरी से उत्तराखंड के सभी विकासखंडों में ग्राम प्रधानों द्वारा धरना दिया जाएगा।