हाईकोर्ट के फैसले से पहले परिणाम बताने का आरोप, कांग्रेस ने गणेश जोशी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की

पूनम बिष्ट, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़े एक न्यायिक मामले में हाईकोर्ट के निर्णय से पहले ही फैसले का परिणाम सार्वजनिक किए जाने के आरोपों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक मंत्री पद पर उनकी स्थिति पर निर्णय लेने की मांग की है।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि CRLR/344/2025, Vikesh Singh Negi बनाम State of Uttarakhand मामले में 8 सितंबर 2026 को बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित किए जाने की बात सामने आई थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बावजूद 11 सितंबर को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया के सामने अपने पक्ष में निर्णय आने की बात कही।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, इसके बाद 15 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जिस पीठ ने मामले की सुनवाई की थी, उसके द्वारा मामले का निर्णय किया जाना उचित नहीं होगा और प्रकरण को दूसरी पीठ के समक्ष रखे जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि निर्णय सार्वजनिक रूप से सुनाया नहीं गया था तो 11 सितंबर को उसके परिणाम की जानकारी मंत्री तक कैसे पहुंची।

उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट में भी 15 सितंबर को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद मामले को दूसरी पीठ के समक्ष भेजने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

स्वतंत्र जांच की मांग

प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कहा कि यह केवल गणेश जोशी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि 11 सितंबर को मंत्री को कथित निर्णय की जानकारी किस माध्यम से मिली।

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा के दौरान संविधान की सर्वोच्चता और संस्थागत अनुशासन को सर्वोपरि माना गया है। ऐसे आरोप सामने आने पर सरकार को पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

अधिवक्ता एवं उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि 8 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित था। उनके अनुसार, 11 सितंबर को मंत्री की ओर से अपने पक्ष में फैसला आने का दावा किया गया, जबकि 15 सितंबर के आदेश में मामले को दूसरी पीठ के समक्ष रखने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर रही है, बल्कि इस असाधारण घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है।

मंत्री पद से हटाने की मांग

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि जांच में यदि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने, गोपनीय न्यायिक जानकारी हासिल करने या किसी अन्य गंभीर अनियमितता के तथ्य सामने आते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने गणेश जोशी को तत्काल मंत्री पद से हटाने अथवा जांच पूरी होने तक उनके मंत्री पद पर बने रहने की उपयुक्तता पर निर्णय लेने की मांग भी रखी। साथ ही उनकी विधायक पद की सदस्यता के संबंध में सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी से कानून के अनुरूप कार्रवाई की मांग की गई।

प्रेस वार्ता में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुजाता पॉल और अधिवक्ता एवं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री मौजूद रहे।

**कांग्रेस नेताओं ने कहा— “न्यायालय का फैसला न्यायालय ही सुनाएगा, कोई मंत्री नहीं। संविधान सर्वोच्च है, सत्ता नहीं।”**