ब्लॉक प्रमुखों को CM धामी की चार बड़ी सौगातें, क्षेत्र पंचायत निधि होगी फिर शुरू; मानदेय-भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी

क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक स्तरीय समिति में मिलेगा स्थान, गांवों को नगर निकायों में शामिल करने से पहले ग्राम पंचायतों से होगा विचार-विमर्श

देहरादून। उत्तराखण्ड में क्षेत्र पंचायतों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखण्ड प्रमुख संगठन सम्मेलन-2026 में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायत निधि को दोबारा शुरू करने, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों में वृद्धि करने सहित चार अहम फैसलों पर कार्यवाही का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत क्षेत्र पंचायत निधि को पुनः प्रारंभ करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में वृद्धि के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को शामिल किया जाएगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया में संबंधित ग्राम पंचायतों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर स्थानीय समस्याओं और जरूरतों को सरकार तक पहुंचाते हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में उनकी भूमिका बेहद अहम है। जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों पर संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के माध्यम से शासन-प्रशासन को सीधे जनता के बीच पहुंचाया गया है, जिससे हजारों लोगों को योजनाओं का लाभ मिला और अनेक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हुआ।

उन्होंने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण और शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का सपना गांवों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए बिना पूरा नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे, पर्यटन, कृषि, बागवानी, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने में पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों, सैनिकों और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के प्रयासों से प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। वहीं, स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी अभियान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मिलने वाली धनराशि का उपयोग पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने चाहिए। सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आपसी समन्वय से ही ग्रामीण विकास को नई गति मिल सकती है।

सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संगठन उत्तराखण्ड राजीव कण्डारी, महासचिव गणेश चन्दोला, ज्योति ग्रोवर, संरक्षक हरीश बिष्ट सहित प्रदेशभर से पहुंचे ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।