ऊधमसिंह नगर में बिना मान्यता संचालित चार मदरसे सील, प्रशासन की कार्रवाई तेज

बाजपुर परगना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान नहीं मिले जरूरी दस्तावेज, चार मदरसों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई

बाजपुर। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत लागू नई व्यवस्था के बाद प्रशासन ने बिना आवश्यक मान्यता और दस्तावेजों के संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर परगना क्षेत्र में प्रशासन ने चार मदरसों को सील कर दिया।

जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह और कोतवाली निरीक्षक नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार निरीक्षण के दौरान संबंधित मदरसा संचालक आवश्यक मान्यता एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद नियमानुसार चारों संस्थानों को सील किया गया।

प्रशासन की कार्रवाई की जद में मदरसा जामिया हनफिया रजाउत उलूम, बाजपुर, मदरसा गुलशने इस्लाम, कनोरा, मदरसा जामिया फातिमा, बाजपुर तथा मदरसा मोइनुल उलूम, मोहल्ला गांधीनगर, केलाखेड़ा-बाजपुर शामिल हैं।

एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में संचालित मदरसों का निरीक्षण अभियान जारी है। जिन संस्थानों के पास निर्धारित मान्यता या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के अन्य मदरसों की भी जांच-पड़ताल की जा रही है।

नई व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा मामला

राज्य में लागू नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था और मान्यता संबंधी प्रावधानों को लेकर कुछ मदरसा संचालकों ने नैनीताल हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मान्यता संबंधी नई व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्तियां अदालत के समक्ष रखी गई हैं। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को प्रस्तावित है।

डीएम बोले—मानकों का पालन जरूरी

ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि शासन के निर्देशों के तहत जिले में मदरसों का निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निर्धारित प्राधिकरण से मान्यता नहीं लेने अथवा आवश्यक मानकों और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर सरकार का जोर

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान से जोड़े रखते हुए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। सरकार की ओर से मदरसों में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कौशल विकास समेत आधुनिक विषयों की शिक्षा और निर्धारित शैक्षणिक मानकों के पालन पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने भी स्पष्ट की नीति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन करना होगा। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को अपनी सांस्कृतिक एवं धार्मिक जड़ों से जुड़े रहने के साथ-साथ मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नियमों के अनुरूप संचालित संस्थानों को व्यवस्था के तहत कार्य करने का अवसर मिलेगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।