उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर हाईकोर्ट की रोक - जानिए वजह

नैनीताल:- 

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना हुई थी जारी।

 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होनी थी दो चरणों में होना था मतदान।

10 जुलाई और 15 जुलाई को होना था मतदान। 

    हाईकोर्ट ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के चलते यह निर्णय लिया गया। शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी।

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने पाया कि आरक्षण नियमों के अनुरूप तय नहीं किया गया है, और चुनावों पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार से जवाब मांगा गया है।

    कोर्ट ने शुक्रवार को ही राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन सरकार ऐसा करने में असफल रही। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव की तिथि जारी कर दी, जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

क्या है मामला?

    बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई और 11 जून को पुराने आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित कर नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया।

    याचिकाकर्ता के अनुसार इससे कुछ सीटें लगातार आरक्षित रखी जा रही हैं, जिससे वे चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि इस प्रकार के कुछ मामले एकलपीठ में भी लंबित हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने खंडपीठ में 9 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जो एकलपीठ के समक्ष नहीं है।

चुनाव कार्यक्रम और रोक

    राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसके अनुसार हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने थे। अधिसूचना 21 जून को जारी हुई और 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचना जारी करनी थी। लेकिन उससे पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया था कि राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और निर्वाचन आयोग को भेज दी थी।

    21 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड में दो चरणों में पंचायत चुनाव होने थे और 19 जुलाई को एक साथ मतगणना की जानी थी। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेश तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगायी।