उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनने की बढ़ी उम्मीद, केंद्र ने प्रस्ताव पर शुरू की कार्रवाई

देहरादून। उत्तरकाशी–कमद–अयारखाल–बूढ़ाकेदार–चमियाला–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव को संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई एवं विचार के लिए भेज दिया है। इससे इस महत्वपूर्ण पर्वतीय मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि उत्तरकाशी–कमद–अयारखाल–बूढ़ाकेदार–चमियाला–घनसाली–तिलवाड़ा मार्ग को ऑलवेदर रोड (चारधाम परियोजना) से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से प्राप्त अनुरोध को संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है।

तीन जिलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

यह मार्ग उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिलों को आपस में जोड़ने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने पर मार्ग के बेहतर निर्माण, चौड़ीकरण, सुरक्षा और रखरखाव की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा और पर्यटन को मिलेगा लाभ

उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक यह मार्ग चारधाम यात्रा के साथ-साथ बूढ़ाकेदार, घनसाली और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने पर यात्रियों, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने की संभावना है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर सर्वकालिक सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखते रहे हैं। इसी क्रम में इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध भी किया गया था।

केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्ताव को संबंधित अधिकारी के पास विचारार्थ भेजे जाने से प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हालांकि, अभी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की निर्धारित प्रक्रिया, तकनीकी परीक्षण और अन्य औपचारिकताओं के बाद लिया जाएगा। बावजूद इसके, प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू होना उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है।