उत्तराखंड में हरित चुनाव की पहल – विधायक किशोर उपाध्याय ने की ग्रीन इलेक्शन मॉडल लागू करने की मांग।

टिहरी, उत्तराखंड –

    जिसने सदियों से विश्व को धर्म, संस्कृति, अर्थ, कर्म, अध्यात्म, राष्ट्र रक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है, अब एक नई पहल के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। राज्य के पंचायत चुनावों के रजत वर्ष में “हरित चुनाव – Green Election” की अवधारणा सामने आई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली चुनावी सामग्री पर रोक और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण है।

हरित विचार की पहल

टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने इस नई सोच को लेकर एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया है और इसे राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, और सभी संबंधित निकायों को भेजा है। उन्होंने कहा:

“पंचायती चुनाव विकास की आधारशिला हैं। यदि हम इन चुनावों को पर्यावरण के अनुकूल बना सकें, तो यह उत्तराखंड की सोच और विश्व को एक नया संदेश देगा।”

उन्होंने बताया कि यह अवधारणा केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय क़ानून मंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दलों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले चुनावों में ग्रीन इलेक्शन मॉडल अपनाया जा सके।

डॉ. वीरेंद्र रावत का वैश्विक योगदान

विधायक उपाध्याय ने कहा कि यह हम सभी उत्तराखंडवासियों का सौभाग्य है कि डॉ. वीरेंद्र रावत, जिन्होंने दुनिया को “हरित स्कूल (Green School)” की अवधारणा दी, वे टिहरी जनपद के हेरवाल गांव के मूल निवासी हैं। वर्तमान में वे संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ग्रीन प्रमाणीकरण मॉडल पर कार्य कर रहे हैं।

डॉ. रावत के अनुभव और ज्ञान को शामिल कर विधायक उपाध्याय ने यह प्रारूप तैयार किया है, जिसे उन्होंने "पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार चुनाव प्रणाली" का नाम दिया है।

प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:

1. प्लास्टिक और पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले प्रचार साधनों पर पूर्ण रोक।
2. बैनर, पोस्टर, झंडे इत्यादि को पर्यावरणीय सामग्री से बनाने की अनिवार्यता।
3. इलेक्ट्रॉनिक प्रचार, डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा।
4. स्थानीय स्कूलों और युवाओं को ग्रीन इलेक्शन एम्बेसडर के रूप में जोड़ना।
5. प्रत्येक गांव या वार्ड में हरित मतदान केंद्र की अवधारणा।

विधायक का आग्रह:

विधायक उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि वे स्वयं इस विषय पर राज्य और केंद्र सरकार, साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री से संपर्क करेंगे ताकि इस विचार को कानूनी रूप से एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में अपनाया जा सके।

“यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। अगर उत्तराखंड से यह संदेश पूरी दुनिया में जाता है कि लोकतंत्र भी पर्यावरण की चिंता कर सकता है, तो यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सच्चा पालन होगा।”

राजनीतिक दलों से अपील

विधायक ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और चुनावी स्टेकहोल्डर्स से अपील की है कि वे व्यक्तिगत, वैचारिक या दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस अभियान में शामिल हों और हरित लोकतंत्र की नींव मजबूत करें।