टिहरी झील रिंगरोड का ग्रामीणों ने किया विरोध, 1200 करोड़ की परियोजना पर संकट।

टिहरी गढ़वाल:-  

    टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंगरोड परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। रिंग रोड संघर्ष समिति के बैनर तले एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने रौलाकोट स्थित भामेश्वर महादेव मंदिर में बैठक कर शासन-प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया।

    ग्रामीणों का कहना है कि रिंगरोड चौड़ीकरण के नाम पर बिना सहमति जमीन और मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा मुआवजे में भी दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, एडीबी और पर्यटन विभाग के अधिकारी समिति के साथ पुनः वार्ता करें, अन्यथा कोई भी ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन नहीं देगा। इससे टिहरी झील के चारों ओर 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस राष्ट्रीय परियोजना पर रोक लग सकती है।

    ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चौंदार, मोटना, नकोट, चांठी, रौलाकोट, झिवाली, बेरबागी, सेम, घंडियालकी, रौणिया, पथियाणा, कंगसाली, खरोली व नोटाड़ के काश्तकारों की मुख्य मांगें हैं कि एनएच की तर्ज पर समान मुआवजा, सड़क चौड़ीकरण में शिथिलता, कुछ स्थानों पर एलाइनमेंट में बदलाव और जिन गांवों की जमीन ली जा रही है, उन्हीं के आसपास विकास कार्य।

    स्थानीय लोगों और विस्थापितों का कहना है कि उन्हें जमीन, रोजी-रोटी और चरागाहों के छिनने का डर है। वहीं सरकार इसे पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास न मिलने से परियोजना लगातार विवादों में घिरती जा रही है।