Tehri: नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के साथ विचार विमर्श कार्यशाला का आयोजन

छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर और सदस्य पी एस जंगपांगी ने जिला सभागार कक्ष में स्थानीय निकाय , त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक।

प्राथमिकता के साथ एकमुश्त अनुदान के तहत र्निविवादित भूमि के अवधारणा परियोजना रिपोर्ट संस्तुति सहित उपलब्ध करायें

 नई टिहरी: जिला सभागार नई टिहरी में छठवाँ राज्य वित्त आयोग के तत्वाधान में शहरी स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ दो पालियों में अलग अलग विचार-विमर्श कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में वित्त आयोग के दायित्वों, नागर निकायों और पंचायतों के अधिकार, दायित्वों और इसमें में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर उसके समाधान के बारे में सुझाव मांगे।।

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. रवि शंकर ने नगर निकायों के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं सभासदों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आयोग के दायित्वों से अवगत कराया। उन्होंने नगर निकायों के अध्यक्षों सभासदों से कहा कि 05 वर्ष की अवधि में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके लिए सभी को अपने-अपने क्षेत्र में भविष्य के 20 वर्षों की अवधि को सोचकर योजना बनानी होगी । उन्होंने कहा कि मुनि की रेती, तपोवन, स्वर्गाश्रम को अलग पहचान मिली है तथा शासन-प्रशासन और नागर निकायों को एकीकृत होकर पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत चलना वांछित है। उन्हांेने कहा कि भूमि की रक्षा करना सभी का दायित्व है और उसका बेहत्तर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इस दिशा में कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार-ऋषिकेश में एक कॉरिडोर बनाये जाने की कोशिश है, ताकि पर्यटक को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सकें।

इस मौके पर 6वाँ राज्य वित्त आयोग के सदस्य पी.एस. जंगपांगी ने कहा कि चारधाम यात्रा वाले जनपदों को छोड़कर सभी जनपदों में टीम द्वारा दौरा किया जा रहा है। इसी के तहत आज जनपद टिहरी में संबंधित यूएलवी एवं अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि गांवों से शहरों की ओर हो रहे सतत् पलायन को देखते हुए शहरों को विकसित किया जाना आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि संविधान में स्थानीय निकाय को स्थान देते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगमों को उच्चीकृत करने की अच्छी सोच बनी है। नगरीकरण की रफ्तार काफी अधिक है, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि नागर निकायों के लिए अब माइक्रो प्लान बनाना होगा, इसके लिए नगर नियोजन से संबंधित विभाग को निरूपण करें। आयोग ने निर्णय लिया गया है कि नव गठित, उच्चीकृत निकायों की राजस्व भूमि का चिन्ह्किरण कर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु शासन को अवगत कराया जायेगा। 

बाइट पी एस जंगपांगी सदस्य राज्य वित्त आयोग बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों ने अपनी अपनी निकायों की समस्यायों के बारे में वित्त आयोग को अवगत करते हुए कहा पहाड़ी क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नगर निकायों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान मिले। नवगठित नगर पंचायत घनसाली ,चमियाला तपोवन, लंबगांव आदि के अध्यक्षों ने अपनी अपनी निकायों में ढांचागत विकास के लिए अलग से बजट की मांग की ।

नगर पंचायत घनसाली के अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट ने कहा कि टिहरी जनपद की अधिकांश नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायतें चार धाम यात्रा मार्ग एवं पड़ाव पर पड़ती है ऐसी स्थानीय निकायों के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटन हो।