घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी टिहरी ने की बैठक, स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

नई टिहरी 

घनसाली क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी मांगों को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के संबंध में आज गुरुवार को जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठाई जा रही जनसमस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करना रहा।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मोर्चा द्वारा पूर्व में रखी गई मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घनसाली में जिला अस्पताल की स्थापना के विषय में शासन को अनुस्मारक प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के उच्चीकरण की मांग पर शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होना अभी शेष है, जिस पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित मोर्चा के सदस्यों ने धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्यवाही पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में घनसाली क्षेत्र में हुई गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के मामलों को उठाते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय, एसडीएम अलकेश नौडियाल  सहित घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य, जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंह घणाता एवं अनुज लाल शाह, क्षेत्र पंचायत सदस्य पुरुषोत्तम आर्य, विनोद लाल, सुनीता रावत, अरविंद राणा (ब्लॉक अध्यक्ष, यूकेडी), शांति श्रीवान, हर्षमणि उनियाल, विनोद चौधरी सहित अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि व सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के बाद मोर्चा के सदस्यों ने प्रशासन से सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई और कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्रमुख मांग है।