हक-हकूक रमन्ना नहीं मिलने से थौलधार में उबाल, काश्तकारों ने जताया गहरा आक्रोश

 नई टिहरी 

थौलधार क्षेत्र में काश्तकारों को प्रतिवर्ष मिलने वाले फ्री ग्रांट हक-हकूक (रमन्ना) न मिलने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि राजशाही काल से ही टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के काश्तकारों को जलौनी एवं इमारती लकड़ी हक-हकूक के तहत उपलब्ध कराई जाती रही है, जो उनकी आजीविका और जीवनयापन का महत्वपूर्ण आधार है।

जानकारी के अनुसार, हर वर्ष ग्राम पंचायतों के माध्यम से मांग रजिस्टर तैयार कर वन क्षेत्राधिकारी के जरिए प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी को भेजा जाता है। लेकिन पिछले दो वर्षों से निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद शासन स्तर से वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत न होने के कारण काश्तकारों को हक-हकूक नहीं मिल पा रहा है।

स्थिति यह है कि फायर सीजन शुरू हो चुका है, और हक-हकूक न मिलने से दर्जनों गांवों के लोग जलौनी लकड़ी और इमारती लकड़ी के अभाव में परेशान हैं। खासकर आपदा से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत नहीं हो पाने से लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है और सामान्य दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।

इस मुद्दे को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रधान संगठन टिहरी के पूर्व जिलाध्यक्ष रविन्द्र सिंह राणा ने दो माह पूर्व “जन जन की सरकार” कार्यक्रम में भी उठाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या जवाब सामने नहीं आया है।

विभागीय उदासीनता को लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों में गहरा रोष है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र हक-हकूक स्वीकृत कर काश्तकारों को राहत देने की मांग की है। मांग करने वालों में मंजखेत की प्रधान मनीषा राणा, पोखरी के राजपाल राणा, गैर नगुण के प्रकाश बनाली, कोटी महरुकी के भीम लाल शाह, क्यारी नगुण के विजय रावत, कटखेत के राधाकृष्ण जोशी, अंधियारी-चापड़ा के नीरज नौटियाल, घीयाकोटी के दिलचंद रमोला, घोन की विजैना देवी, अतर सिंह, जामणी की सुमन बाला और विकोल के दलेब सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हैं।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।