🏔️ भराड़ीसैंण विधानसभा सदन में सरकार ने पेश किया 77407 रुपए का बजट।

भराड़ीसैण (गैरसैंण) :-

बजट 2023-24

भराड़ीसैंण विधानसभा सदन के भीतर लोक हितकारी बजट पेश करने पर वित्त व संसदीय कार्य मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायकों ने मुंह मीठा कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि सदन के भीतर प्रस्तुत 77 हजार 407 करोड़ का यह 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़, उद्योग विभाग में 461 करोड, पर्यटन विभाग में 302 करोड़, शिक्षा व युवा कल्याण विभाग में 10469 करोड़, कृषि विभाग के लिए 1294 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का बजट रखा गया है।

जबकि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2850 करोड़, विकेंद्रीकृत विकास के अंतर्गत जिला योजना में 925 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ का मद रखा गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू धंसाव व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान है, उन्होंने कहा कि बजट में जी-20 समिट के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान है। साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों में स्थापना कार्य के लिए तेरा सौ करोड़ जबकि अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दो सौ पंद्रह करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वही सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की यह बजट संकल्प नए उत्तराखंड का बजट है और उसे साकार करने वाला बजट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सब का प्रयास, इसके आधार पर इसे तैयार किया गया है , यह बजट पूरी तरह से समावेशी है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

ये रहा बजट में खास :-

राज्य सरकार ने 77407 करोड रुपए का बजट किया पेश

पिछले साल की अपेक्षा 18.5 प्रतिशत की वृद्धि।।

राज्य के स्वयं के संसाधनों से 24744 की प्राप्ति।

पिछले साल की अपेक्षा 18. 44% की बृद्धि

उद्यान विभाग में 815 करोड़ का प्रावधान ।

पोली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत $35

लोक सेवा आयोग के लिए 133 करोड़ का प्रावधान,

वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 का प्रावधान किया गया

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़

पर्यटन के लिए 302 करोड़। प्रावधान किया गया