भटवाड़ी के गजोली में बिना निर्माण के हुए विकास कार्य, निवर्तमान प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप?

उत्तरकाशी जनपद के विकास खंड भटवाड़ी के  गजोली निवासी रुकमण शाह व मनीष खंडूड़ी द्वारा ग्राम पंचायत गजोली में पिछले पांच वर्षों में किए गए विकास कार्यों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई, ग्रामीण रुकमण शाह ने बताया लोक सूचना अधिकारियों द्वारा पहले तो अधिकांश सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई उनमें  धरातल पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है, रुकमण शाह ने निवर्तमान प्रधान व प्रधान पति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत और ग्राम प्रधान के पंचवर्षीय कार्यकाल में हुई अनियमिताएं के संबंध में ग्राम सभा में खुली बैठक हुई। 

जिसमें धरातल पर जल जीवन मिशन के फर्जी कनेक्शन हुए थे और ग्राम प्रधान द्वारा 1 वर्ष पूर्व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया था कि हमारे यहां 65 कनेक्शन सुचारू है और जल जीवन का पानी सभी कनेक्शन में आ रहा है। तथा उनके पंचवर्षीय कार्यकाल में कई योजनाएं जो वीडियो के माध्यम से भी प्रेषित है धरातल पर नहीं हुए उन्होंने कहा कि कागजों में राज्य वित्त जैसी योजनाएं दिखाई गई और सभी धनराशि का आहरण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी को जांच के लिए पत्र लिखा जिसकी जांच अभी तक गतिमान है परंतु जल जीवन के ठेकेदार द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में माफी मांगी गई और छूटे हुए कनेक्शन को दोबारा जोड़ दिया गया जबकि पहले 10 कनेक्शन थे उसके बाद 55 और कनेक्शन कर दिए गए। 

जब 55 कनेक्शन आजकल हुए हैं तो ग्राम प्रधान ने 1 वर्ष पूर्व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र किस आधार पर दिया था। 

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा खंड विकास भटवाड़ी की टीम डेढ़ महीने बाद 3 फरवरी को जांच में आई है और निवर्तमान प्रधान का एकतरफा पक्ष लेती दिखाई दी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में सभी योजनाएं बताई जाती है जांच का आश्वासन देकर वह भी अपने ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी मनरेगा सहायक और प्रधान को बचाने में लगी है जब उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो मेरे द्वारा और मेरे सहयोगी मनीष खंडूरी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना चाही गई है कि इस पत्र पर जो जिलाधिकारी को दिया गया है क्या जांच की गई इसके सारे कागज आपको प्रेषित है ग्राम प्रधान द्वारा गांव में 5 वर्ष तक ग्राम प्रधान पति द्वारा कार्यकाल संपूर्ण किया गया महिला प्रधान है और महिला प्रधान का पति रजिस्ट्रेशन ठेकेदार है उन्होंने सारी योजनाएं जो कुछ धरातल पर की ठेकेदारी में की  जबकि जॉब कार्ड धारकों को कार्य नहीं दिया, नेपाली मजदूरों से कार्य किया, राज्य वित्त की योजना जो सार्वजनिक गांव के परिवारों से करवाई जाती है किसी से वह कार्य नहीं करवाया गया ठेकेदारी के आधार पर कार्य हुआ जो वीडियो से भी प्रेषित हैं तीन चार योजनाएं सिर्फ कागजों में दिखाई गई धरातल पर नहीं 

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण का संज्ञान LIU भटवाड़ी द्वारा भी लिया गया है। सोचनीय  बात यह है ग्राम सभा में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजनाएं जिनका सरासर ग्राम प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया। 

एक राज्य वित्त की योजना 

लखन लाल के मकान से राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक दो लाखकी योजना धरातल पर नहीं हुई और भुगतान संपूर्ण किया गया। कागजों में इस मार्ग पर टाईल गुटके बिछेहुए हैं जिसकी वीडियो आपको भेजी हुई है। जो इस योजना में गुटके लगने थे उन गुठको  को मंदिरके आधे प्रांगण में लगा दिए गए जहां से एक और राज्य वित्त की योजना की धनराशि विड्रोल कर दी गई डेढ़ लाख रुपए। 

उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी  को पुनः एक पत्र दिया गया 16 फरवरी 2025 जिसमें लिखा हुआ है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जांच में परिदृश्य नहीं दिख रही है और ना ही हमें अभी तक सूचित किया गया है कि इस जांच में क्या कार्रवाई की गई। 

बाकी सारा प्रकरण वीडियो एवं कार्यों के माध्यम से भी आपको प्रेषित किया गया था  एक राज्य वित्त की योजना  धारा सुधारीकरण की है जिसको ग्राम प्रधान पति द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा ठेके में दिया गया 35000 में और योजना 260000 की है इस तरह यहां योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। 

जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 

MB बनाने वाला विभाग का जेई ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी मनरेगा सहायक द्वारा यह भुगतान किस आधार पर किया गया जब धरातल पर कार्य नहीं हुआ आप वीडियो के माध्यम से भी संज्ञान ले सकते हैं के विरुद्ध जांच करवा रखी थी जो सिर्फ जांच अधिकारी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। 

पंचवर्षीय कार्यकाल में कई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 

जनपद मुख्यालय से यह गांव महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है फिर भी इस तरह की लापरवाही शासन प्रशासन की जांच में उदासीनता देखने को मिल रही है। यह सभी सूचना के अधिकार से भी मांगा हुआ है परंतु उसका अभी एक माह का समय हो गया है लेकिन सभी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है।