Tehri Garhwal: विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी डैम की झील के किनारे धरने पर बैठे मदननेगी के ग्रामीण।

टिहरी:- 

    टिहरी झील से प्रभावित मदननेगी के ग्रामीण परिवारों ने विस्थापन करने और धरातलीय सर्वे करने की मांग को लेकर टिहरी झील के किनारे बैठकर धरना शुरू कर दिया है। मदननेगी के ग्रामीणों ने घर-घर जाकर सर्वे करने और विस्थापन की मांग को लेकर मदननेगी रोप वे के पास टिहरी झील के किनारे  धरने पर बैठ गए हैं। जबकि टिहरी झील का पानी और धरना स्थल की दूरी 10 मीटर है और लगातार तेज बारिश होगी तो टिहरी झील का पानी धरना स्थल पर पहुंच जाएगा, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना बनी है।

    टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा की टिहरी झील के कारण मदन नेगी के आसपास बसे गांव के मकान में बड़ी-बड़ी दरार पड़ी हुई है। लेकिन आज तक शासन प्रशासन और पुनर्वास विभाग के द्वारा ग्रामीणों की सुध नहीं ली गई। जिस कारण आज ग्रामीणों को मजबूर होकर मदन नेगी के नीचे टिहरी झील के पास धरने पर बैठना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा की टिहरी झील का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम इसी जगह पर विस्थापन की मांग को लेकर धरने देते रहेंगे। इसके लिए चाहिए हमें जल समाधि ही क्यों ना लेना पड़े। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले भी 8 से 10 दिन तक लगातार बारिश होती थी लेकिन गांव के मकान और जमीनों में दरार नहीं पड़ती थी परंतु जब से टिहरी डैम की झील बनी है तब से लगातार झील के कारण गांव के मकान में दरार पड़ रही है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बार-बार कहने के बाद भी ग्रामीणों के विस्थापन की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस कारण आज ग्रामीणों को मजबूर होकर टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठना पड़ रहा है।

    टिहरी बांध की झील बनने के कारण उनके घरों और खेतों में कुछ वर्ष पूर्व दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है।  साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि पुनर्वास विभाग मदननेगी गांव का ड्रोन से सर्वे कराने के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाने के साथ ग्रामीणों को गुमराह करने का काम कर रहा है।

    ड्रोन सर्वे में घरों और जमीनों पर पड़ी दरारें कैसे स्पष्ट दिखाई देगी वह समझ से हटकर है, ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग से सर्वे टीम को घर-घर भेजकर धरातलीय सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास विभाग ग्रामीणों की मांगों का उचित समाधान नहीं करता है, तो ग्रामीण आंदोलन को और तेज करेंगे।