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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सरस मेला-2025 का शुभारंभ।

07-10-2025 10:44 AM

“लखपति दीदी मेला” का उद्घाटन, 12 आर्थिक गतिविधियों एवं 10 सीएलएफ योजनाओं का हुआ लोकार्पण-शिलान्यास।

मुनिकीरेती (टिहरी गढ़वाल):-

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित दस दिवसीय सरस आजीविका मेला-2025 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल तथा धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी उपस्थित रहे।

यह मेला ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड एवं जिला प्रशासन टिहरी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मेले में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक, हस्तनिर्मित एवं स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है।

उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने “लखपति दीदी मेले” का भी शुभारंभ किया। उन्होंने ग्रामोत्थान द्वारा सहायतित एनआरएलएम की 12 आर्थिक गतिविधियों (लागत ₹120 लाख) का लोकार्पण, 10 सीएलएफ योजनाओं (लागत ₹100 लाख) का शिलान्यास तथा जनपद टिहरी की कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए जेईई/नीट परीक्षा की तैयारी हेतु “टिहरी राइजिंग” ऑनलाइन कोचिंग क्लास का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस आजीविका मेला कला, संस्कृति और व्यापार का एक जीवंत संगम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में यह मेला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “वोकल फॉर लोकल” अभियान को मजबूती प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत लगभग तीन लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 534 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और 500 से अधिक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं, ताकि महिलाएं आधुनिक खेती से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बनें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं — समान नागरिक संहिता (UCC), नकल विरोधी कानून, और भू-कानून जैसी नीतियां प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मील का पत्थर हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से पिछले चार वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 1 जुलाई 2026 के बाद प्रदेश में केवल वही मदरसे संचालित होंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह निर्णय एक समान शिक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है और राज्य सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है।

मेले के समापन पर प्रसिद्ध लोकगायक पांडवाज ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

इस मौके पर विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्रनगर दीक्षा राणा, जिलाध्यक्ष भाजपा उदय रावत, मेयर नगर निगम ऋषिकेश शंभु पासवान, नगर पालिका अध्यक्ष मुनि की रेती नीलम बिजलवान, अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा पाल, डीएम टिहरी नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी आयुष अग्रवाल, सीडीओ वरुणा अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देश प्रदेश से आए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, मीडिया एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।


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